भर्ह्युलले आफु नेपाल सरकारको निम्तोमा नआएको कुरा पटक-पटक दोहो-याउँदै भने, “शान्ति प्रक्रियाका लागि नेपाल स्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयलाई सघाउन परेकोले मलाई यहाँ पठाइएको हो।त्यस क्रममा” भर्ह्युलले सो कामकालागि आफ्नो नियुक्ति नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघलाई हतियार तथा सैन्य व्यपस्थापनका लागि अनुरोध गर्नुअघि नै भएको बताएका समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
त्यस क्रममा प्राप्त समाचार अनुसार,नेपालमा हुने भनिएको निशस्त्रीकरणबारे सो कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “यहाँ कस्तो प्रकारको निशस्त्रीकरण हुने हो त्यसबारे अहिले नै छलफल गर्नु चाँडो हुनेछ।” उनले सशस्त्र लडाकुहरुलाई सामान्य जिवनमा फर्काउने र उनीहरूसँग रहेको हात-हतियार व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि प्रक्रिया शुरू गर्ने बेला भने भइसकेको बताए। उनले भने, “जतिसुकै राम्रो योजना बनाए पनि राजनीतिक इच्छा शक्ति र आपसी विश्वास नभएसम्म त्यो सफल हुन सक्तैन।” यसका साथै सात दल तथा माओवादी विद्रोहीहरूबीच हतियार तथा सैन्य व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग लिनेबारे सहमति भएपनि राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सरकारले पठाएको अनुरोध पत्रबारे दुई पक्षबीच मतभिन्नता उत्पन्न भएको छ। त्यसैगरी समाचारहरुमा जनाइए अनुसार,विद्रोही नेताहरूले सो पत्र आफुहरूलाई नदेखाइकनै पठाइएको गुनासो गरेका छन्। सो पत्रको विवरणबारे विवाद चल्दै गर्दा राष्ट्रसंघले त्यसबारे आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। त्यस क्रममा केही समयअघि राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले हतियार तथा सैन्य व्यवस्थापन आफुहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नगर्ने भएकाले अनुरोध पत्रको पाठ त्यसै अनुरूपको हुनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका प्राप्त समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
